रिटायरमेंट के बाद हेल्थ पॉलिसी खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

रिटायरमेंट के बाद कई परिवार बीमारी न होने के कारण तुरंत नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं लेते, लेकिन 60 की उम्र के बाद अचानक अस्पताल का बड़ा खर्च सामने आने पर बीमा की जरूरत महसूस होती है। इस उम्र में पॉलिसी चुनते समय सिर्फ प्रीमियम नहीं, बल्कि प्रतीक्षा अवधि और कवरेज की शर्तों को समझना बेहद जरूरी है। नई स्वास्थ्य पॉलिसी में शुरुआत के करीब 30 दिनों की सामान्य प्रतीक्षा अवधि हो सकती है।

इसके अलावा कुछ बीमारियों और प्रक्रियाओं के लिए एक या दो साल की प्रतीक्षा अवधि लागू हो सकती है। पहले से मौजूद बीमारियों के लिए अधिकतम प्रतीक्षा अवधि अब 36 महीने तक सीमित है। 60-65 वर्ष की उम्र में रक्तचाप, मधुमेह, थायरॉयड, घुटने की समस्या या पहले हुई हृदय संबंधी जांच जैसी स्थितियां पहले से मौजूद बीमारी की श्रेणी में आ सकती हैं। इसलिए पॉलिसी खरीदने के बाद शुरुआती वर्षों के चिकित्सा खर्च के लिए अलग आपातकालीन निधि रखना जरूरी है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुए हैं। केवल उम्र के आधार पर बीमा आवेदन खारिज करने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के प्रीमियम में सालाना बढ़ोतरी को भी नियामकीय सीमाओं के तहत रखा गया है। सितंबर 2025 से व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर से भी छूट दी गई है। कवरेज चुनते समय दो स्तर वाली व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

एक आधार स्वास्थ्य बीमा सामान्य अस्पताल खर्चों को कवर करे और उसके ऊपर सुपर टॉप-अप पॉलिसी बड़े खर्चों के लिए सुरक्षा दे। इससे बहुत अधिक राशि की एक ही पॉलिसी लेने के मुकाबले लागत नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। सस्ती दिखने वाली वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों में सह-भुगतान, कमरे के किराये की सीमा और बीमारी के अनुसार उप-सीमा जैसी शर्तें हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए 20 फीसदी सह-भुगतान होने पर 8 लाख रुपये के अस्पताल बिल में 1.6 लाख रुपये परिवार को खुद देने पड़ सकते हैं। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले इन शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पॉलिसी खरीदते समय माता-पिता की पूरी चिकित्सा जानकारी ईमानदारी से देना चाहिए। किसी बीमारी को छिपाने पर दावा करते समय विवाद या अस्वीकृति का जोखिम बढ़ सकता है। लगातार पांच साल यानी 60 महीने कवरेज रहने के बाद गैर-प्रकटीकरण के आधार पर दावे को चुनौती देने की गुंजाइश भी सीमित हो जाती है, सिवाय स्थापित धोखाधड़ी के मामलों के। सबसे जरूरी बात यह है कि केवल पहले साल का प्रीमियम देखकर फैसला न करें।