भारत में अशांति फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग? मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पर लगाए आरोप

अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने भारत में सक्रिय कुछ समूहों को कथित तौर पर विदेशी वित्तीय सहायता मिलने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी कुछ अमेरिकी दानदाता अभिजीत दीपके जैसे व्यक्तियों के माध्यम से भारत में धन भेज रहे हैं। मिलबेन के अनुसार, इस कथित फंडिंग का उद्देश्य देश में अशांति फैलाना, सामाजिक तनाव बढ़ाना और सरकार के कामकाज में बाधाएं उत्पन्न करना है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि के लिए स्वतंत्र साक्ष्य या आधिकारिक जांच संबंधी जानकारी सामने होना जरूरी है।

अमेरिकी फंडिंग को लेकर क्या है दावा?

मिलबेन ने आरोप लगाया कि कुछ अमेरिकी वित्तीय समूह दुनिया के विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी और परंपरावादी विचारधारा वाले नेताओं को कमजोर करने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। उनके दावे के मुताबिक, इसके तहत विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ युवाओं को वैचारिक रूप से प्रभावित किया जाता है और बाद में उन्हें अपने देश लौटकर राजनीतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियों का इस्तेमाल भारत में सामाजिक विद्वेष बढ़ाने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के कामकाज को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, इन दावों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड या किसी स्वतंत्र जांच के निष्कर्षों की पुष्टि के बिना इन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

युवाओं और मोदी समर्थकों से की अपील

मैरी मिलबेन ने भारत के युवाओं, देशभक्त नागरिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों से ऐसे कथित प्रयासों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में क्या बोलीं मिलबेन?

मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे अनुभव की प्रशंसा की। उन्होंने भारत के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे बाहरी दबाव के आगे झुकने वाले नेता नहीं हैं।

मिलबेन इससे पहले भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख चुकी हैं। वर्ष 2021 के किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कृषि सुधारों का समर्थन किया था। वहीं, 2023 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया था।

विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों, संगठनों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति या समूह पर लगाए गए आरोपों को जांच और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर ही सही या गलत ठहराया जा सकता है।