दु‎निया के देशों में समलैंगिक विवाह ‎को मिली हुई है मान्यता

दुनिया के 34 देशों ने समलैंगिक विवाहों को वैध कर दिया है। वैवाहिक समानता को मान्यता देने वाला पहला देश नीदरलैंड था। डच संसद ने सन् 2000 में ऐतिहासिक विधेयक को तीन-बनाम-एक के अंतर से पारित किया था और 1 अप्रैल 2001 से यह कानून प्रभावी हो गया। इस कानून ने समलैंगिक जोड़ों को शादी करने, तलाक लेने और बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया। डच कानून के अनुसार, विवाह अलग या समान लिंग के दो लोगों द्वारा अनुबंधित किया जा सकता है।

मुस्लिम और रूढ़िवादी ईसाई समूहों द्वारा कानून का विरोध करने के बावजूद समलैंगिक विवाह को नीदरलैंड में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इधर भारत की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति की यौन प्रकृति जन्मजात है न कि शहरी या अभिजात्य। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी केंद्र सरकार के उस तर्क को खारिज करती है जिसमें उसने कहा था कि समलैंगिक विवाह सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए केवल शहरी अभिजात्य दृष्टिकोण है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ ने कहा, एक बार जब कुछ जन्मजात होता है, तो इसमें किसी वर्ग का पूर्वाग्रह नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इशारा किया कि समलैंगिक विवाह को अभिजात्य अवधारणा बताने के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। शीर्ष अदालत ने बाद में यह भी कहा कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करके हम पहले ही मध्यवर्ती चरण में पहुंच गए हैं और अब यह सोचा जा सकता है कि समलैंगिक लोग भी विवाह जैसे स्थिर संबंध में रह सकते हैं। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है कि वे समलैंगिक जोड़ों को शादी करने के अधिकार से वंचित करते हैं।