दीपावली पर बोनस नहीं देने पर कंपनी पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई, जानें कर्मचारियों के अधिकार

दीपावली के मौके पर निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस और उपहार मिलने का इंतजार रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कर्मचारियों को बोनस देना केवल कंपनी की मर्जी नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है? पात्र कर्मचारियों को अनिवार्य बोनस का भुगतान नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ शिकायत और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, त्योहार पर अतिरिक्त उपहार या स्वैच्छिक बोनस देना और कानून के तहत मिलने वाला वार्षिक बोनस अलग-अलग बातें हैं।

किस कानून के तहत मिलता है बोनस?

भारत में कर्मचारियों के बोनस से जुड़े प्रावधान पहले पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 के तहत लागू थे। अब ये प्रावधान कोड ऑन वेजेज, 2019 में शामिल हैं। चारों श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 से लागू किए जाने के बाद बोनस के नियमों को नए कानूनी ढांचे के तहत देखा जाना चाहिए।

कोड ऑन वेजेज के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए कर्मचारी का वेतन, संबंधित प्रतिष्ठान पर कानून की प्रयोज्यता और लेखा वर्ष में काम किए गए दिनों जैसी शर्तें महत्वपूर्ण हैं।

किन कर्मचारियों को बोनस मिलना अनिवार्य है?

केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में कोड ऑन वेजेज की धारा 26 के तहत पात्रता के लिए मासिक वेतन सीमा 21,000 रुपये निर्धारित की है। सामान्य रूप से पात्र कर्मचारी ने संबंधित लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया हो, तो वह कानून के तहत बोनस पाने का हकदार हो सकता है। अन्य लागू शर्तें भी देखी जाती हैं।

कितना बोनस मिल सकता है?

कानून के तहत न्यूनतम बोनस की दर 8.33 फीसदी और अधिकतम दर 20 फीसदी तक हो सकती है। वास्तविक भुगतान की गणना संबंधित प्रावधानों, निर्धारित गणना सीमा और प्रतिष्ठान के उपलब्ध आवंटनीय अधिशेष के आधार पर होती है। इसलिए हर कर्मचारी को उसके पूरे मासिक वेतन का 8.33 से 20 फीसदी बोनस मिलना जरूरी नहीं है।

बोनस नहीं देने पर क्या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है?

यदि कोई कंपनी कानून के तहत पात्र कर्मचारी को देय बोनस का भुगतान नहीं करती है, तो कर्मचारी संबंधित श्रम प्राधिकरण के समक्ष शिकायत कर सकता है। जांच में उल्लंघन सामने आने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और लागू प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जा सकता है।

हालांकि, केवल दीपावली पर बोनस नहीं मिलने से अपने आप अपराध साबित नहीं होता। यह देखना जरूरी है कि बोनस कानून के तहत देय था या नहीं और भुगतान की कानूनी समयसीमा समाप्त हुई है या नहीं।

क्या बोनस दीपावली से पहले देना जरूरी है?

यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। कानून के तहत देय वार्षिक बोनस और दीपावली पर मिलने वाला अतिरिक्त बोनस या उपहार एक ही चीज नहीं हैं। कोड ऑन वेजेज की धारा 39 के अनुसार, सामान्य रूप से वार्षिक बोनस का भुगतान लेखा वर्ष समाप्त होने के आठ महीने के भीतर किया जाना चाहिए। निर्धारित शर्तों के तहत समयसीमा बढ़ाने का प्रावधान भी है। इसलिए हर कंपनी के लिए दीपावली से पहले ही वैधानिक बोनस देना अनिवार्य नहीं है।
बोनस नहीं मिले तो कर्मचारी क्या करें?

यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि कंपनी ने उसका वैधानिक बोनस रोक लिया है, तो वह सबसे पहले अपने मानव संसाधन विभाग या प्रबंधन से लिखित रूप में जानकारी मांग सकता है। समाधान नहीं होने पर संबंधित श्रम अधिकारी या श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, बैंक स्टेटमेंट और कंपनी के साथ हुए लिखित संवाद जैसे दस्तावेज सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है।

इस तरह, दीपावली पर बोनस नहीं मिलने के हर मामले में कंपनी पर स्वतः कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कानून के तहत देय वार्षिक बोनस का भुगतान नहीं करना कंपनी के लिए कानूनी मुश्किल पैदा कर सकता है। कर्मचारियों को अपने अधिकारों के साथ-साथ बोनस की पात्रता और भुगतान की समयसीमा की जानकारी भी रखनी चाहिए।