बूढ़े माता-पिता की अनदेखी अब पड़ेगी महंगी! बच्चों की जवाबदेही तय करने को लेकर सरकारें हो रही हैं सख्त

वयस्क और कमाऊ बच्चों को अपने बूढ़े होते अभिभावकों की देखरेख करनी चाहिए। ये सलाह तो हमेशा दी जाती है लेकिन अब सरकार इसपर एक्ट भी बनाने जा रही है। हाल में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर सरकारी नौकरी करते बच्चे अपने पेरेंट्स की जरूरतें पूरी न करें तो उनकी मासिक आय से 10 प्रतिशत काटते हुए पेरेंट्स के खाते में डाल दी जाएगी। फिलहाल केवल असम में इस तरह का नियम है, जिसे प्रणाम एक्ट भी कहते हैं।

साल 2017 में असम में पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉम्र्स फॉर अकांटेबिलिटी मॉनिटरिंग एक्ट (प्रणाम एक्ट) लाया गया। यह कानून असम के सरकारी कर्मचारियों के लिए है ताकि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों की जिम्मेदारी लें। अगर कोई कर्मचारी अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता है तो प्रणाम आयोग के आदेश पर उसकी पगार का नियत हिस्सा काटकर उसे जरूरतमंद सदस्य के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। असम में इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां एक सामाजिक समस्या बढ़ती दिख रही थी। सरकारी नौकरी करने वाले कई लोग शहरों में या दूसरे राज्यों में माइग्रेट हो चुके, लेकिन उनके माता-पिता अकेले रह गए।

कई मामलों में पता लगा कि इलाज और रुटीन जरूरत के लिए भी वे दूसरों पर निर्भर हो गए। लगातार ऐसी शिकायतें आने लगीं कि बच्चों के होते हुए भी पेरेंट्स की देखभाल नहीं हो पा रही। खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के मामलों में यह सवाल उठा कि जब लोगों को स्टेट से नियमित वेतन मिल रहा है तो वे जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं!नॉर्थईस्टर्न राज्य में पारिवारिक विवाद बढ़ रहे थे। बुजुर्ग अदालतों का चक्कर काट रहे थे। मामला इतना बढ़ा कि सरकार को नैतिक अपील छोडक़र एक्शन मोड में आना पड़ा। प्रणाम एक्ट का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करना है। सरकार ने इसे सोशल रिफॉर्म की तरह पेश किया ताकि परिवार न टूटें और लोग बड़ी उम्र में लाचार और बेघर न हों। यही वजह है कि एक्ट में कोई फाइन या सजा नहीं, बल्कि सीधे पगार काटने का नियम बना दिया गया।

अभी देश में कौन सा कानून
फिलहाल हमारे यहां मेटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन (एमडब्ल्यूपीएससी) एक्ट है। यह सेंटर की पहल है। लगभग दो दशक पहले बना कानून यह पक्का करने के लिए है कि कमाऊ बच्चे अपने पेरेंट्स की पूरी देखभाल करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं और उन्हें गुजारा भत्ता मिलेगा। पाया गया कि लॉ है तो, लेकिन जमीनी स्तर पर असरदार नहीं।

कानून में साफ है कि पहले माता-पिता को शिकायत करनी होगी, इससे बाद ही दखल दिया जा सकता है। पेरेंट्स के लिए न तो भावनात्मक, न ही सामाजिक और शारीरिक तौर पर ये करना आसान है। अव्वल तो वे शिकायत ही नहीं करेंगे, और करें भी तो बार-बार वकीलों और अदालत के चक्कर नहीं काट सकते। दूसरी बड़ी कमी यह थी कि इसमें सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं होती। गुजारा भत्ता लिया जा सकता है, लेकिन कब और कितना, इसपर भी विवाद रहता है।