पीओके में क्यों है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अलग झंडा? जानिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का पूरा सच

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में इन दिनों अशांति चरम पर है। लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर दबा रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेतृत्व में हो रहे इन विरोधों के बीच एक अहम सवाल उभर रहा है। अगर पीओके पर पाकिस्तान का पूर्ण नियंत्रण है, तब यहां अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और अलग झंडा क्यों है? पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद जम्मू-कश्मीर (एजेके) कहता है, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और अदालतें भी हैं। यह व्यवस्था पहली नजर में किसी स्वतंत्र या अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र जैसी दिखती है, लेकिन विशेषज्ञ इन सभी को महज एक दिखावा मानते हैं। उनका कहना है कि असली नियंत्रण इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना के हाथों में है।

इस अनोखी व्यवस्था की जड़ें 1947 के भारत-पाक विभाजन में हैं। जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में किसी भी देश में शामिल होने का फैसला नहीं किया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी समर्थित कबायली हमलावरों के आक्रमण के बाद महाराजा ने भारत से मदद मांगी और विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। युद्धविराम के बाद जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। भारत का रुख स्पष्ट है कि पूरा जम्मू-कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है।

पाकिस्तान ने पीओके को अपने अन्य प्रांतों जैसे पंजाब या सिंध की तरह कभी औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया। इसके पीछे गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक कारण थे। यदि पाकिस्तान ऐसा करता, तब जम्मू-कश्मीर पर उसके विवादित क्षेत्र के दावे को नुकसान पहुंचता। पाकिस्तान इस रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना चाहता था कि वह केवल एक विवादित क्षेत्र का प्रशासन चला रहा है, न कि उसे अपने देश का हिस्सा बना चुका है।

पीओके में वर्तमान राजनीतिक ढांचा 1949 के कराची समझौते के बाद विकसित हुआ, जब रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे महत्वपूर्ण मामले पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गए। 1974 में लागू अंतरिम संविधान के तहत यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा और न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई। कागजों पर यह प्रणाली लोकतांत्रिक और स्वायत्त दिखती है, जहां स्थानीय चुनाव भी होते हैं। हालांकि, महत्वपूर्ण मामलों में अंतिम निर्णय हमेशा पाकिस्तान की संघीय सरकार और सेना द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार, पीओके की आजादी एक राजनीतिक मुखौटा है, जो पाकिस्तान के भू-रणनीतिक हितों को साधती है।