पंडित नेहरु की गलती सुधारेगी मोदी सरकार, पीओजेके भारत में शामिल होकर रहेगा- जितेंद्र सिंह

लंदन: पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के दौरे से पहले पीओके को लेकर भारत ने नया ऐलान किया है। जिससे पाकिस्तान भी खौफ में नजर आ रहा है। हिन्दुस्तान ने दो टूक कह दिया है कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को एकजुट करने वाले हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि है कि कब्जे वाले क्षेत्र की वापसी उसके एजेंडे में शामिल हैं, एक दिन पीओके को भारत संघ के साथ एकजुट किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यूनाइटेड किंगडम की छह दिवसीय यात्रा पर हैं। जहां से उन्होंने पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला ये ऐलान किया है।

लंदन में रहने वाले जम्मू-कश्मीर मूल के छात्रों और सामाजिक समूहों के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद उन्होंने 1947 के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा अतीत में की गईं कई गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर गए सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर के लोगों में अपनेपन की भावना पैदा हुई है, उन्हें देश के बाकी हिस्सों में अपने समकक्षों के बराबर अधिकार मिले हैं।

उन्होंने दावा किया कि पीओके का मुद्दा कभी नहीं उठता अगर तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को इस क्षेत्र को उसी तरह संभालने की अनुमति दी होती जिस तरह से वहां अन्य रियासतों को संभाल रहे थे। सिंह ने कहा पाकिस्तान के नियंत्रण से अवैध रूप से कब्जे वाले पीओजेके को वापस लेने और भारत में वापस लाने के लिए यह प्रधान मंत्री मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के एजेंडे में है।

दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जम्मू-कश्मीर में जमीन का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि उनका प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक मिले।

मनोज सिन्हा ने कहा कि इन शरणार्थियों को अनुच्छेद 370 और 35ए ने राजनीतिक अधिकारों व अन्य फायदों से वंचित किया तथा उनकी समृद्धि बाधित की। सिन्हा ने कहा, ‘‘पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक केंद्र के निर्देशों पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आरएसपुरा स्थित चकरोरी में पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए एक विशेष शिविर का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘सरकार समुदाय के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’