यात्रियों के लिए काम की खबर: स्लीपर टिकट पर भी मिल सकती है एसी कोच में सीट

भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को एसी श्रेणी की टिकट नहीं मिल पाती। ऐसे में लोग स्लीपर श्रेणी का टिकट लेकर सफर करते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि कुछ नियमों के तहत स्लीपर टिकट होने पर भी एसी डिब्बे में यात्रा की जा सकती है। रेलवे के टिकट परीक्षक (टीटीई) के अनुसार यदि किसी यात्री के पास स्लीपर श्रेणी की पक्की टिकट है और एसी डिब्बे में सीट खाली है, तो यात्री अतिरिक्त किराया देकर अपनी सीट उच्च श्रेणी में करवाने का अनुरोध कर सकता है। इसके लिए यात्री को स्लीपर और एसी श्रेणी के किराए के बीच का अंतर भुगतान करना होता है। सीट उपलब्ध होने पर टीटीई यात्री को एसी डिब्बे में स्थान दे सकता है।

उदाहरण के तौर पर यदि स्लीपर टिकट का किराया 500 रुपये है और उसी मार्ग पर एसी तीन स्तरीय श्रेणी का किराया 1200 रुपये है, तो यात्री को 700 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसके बाद उपलब्धता के आधार पर सीट दी जा सकती है। टीटीई ने साफ किया कि बिना अनुमति सीधे एसी डिब्बे में जाकर बैठना रेलवे नियमों के खिलाफ है। यदि कोई यात्री बिना अनुमति एसी में यात्रा करते पकड़ा जाता है, तो उससे किराए का अंतर वसूला जा सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में यात्री को अगले स्टेशन पर वापस स्लीपर डिब्बे में भेजा जा सकता है।

रेलवे नियमों के अनुसार यात्री को उसी श्रेणी में यात्रा करनी चाहिए, जिसकी टिकट उसके पास हो। हालांकि रेलवे सीट उन्नयन की सुविधा देता है, जिसके तहत अतिरिक्त भुगतान कर उच्च श्रेणी में यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा टिकट बुकिंग के समय स्वत: उन्नयन विकल्प चुनने पर सीट उपलब्ध होने की स्थिति में यात्री को ऊंची श्रेणी में स्थान मिल सकता है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को किसी भी परेशानी या जुर्माने से बचने के लिए हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए और सीट उन्नयन के लिए सीधे टीटीई से संपर्क करना चाहिए। इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों पर इस जानकारी के प्रसार के बाद लोग विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें पहले इस नियम का ज्ञान ही नहीं था। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यात्रियों को सदैव उसी श्रेणी का टिकट लेना चाहिए, जिसमें उन्हें यात्रा करनी हो। यदि यात्रा के दौरान श्रेणी बदलवानी हो, तो सीधे चल-टिकट परीक्षक से संपर्क करना ही सबसे उचित माध्यम है, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद या आर्थिक दंड से बचा जा सके।