उरुग्वे में इच्छामृत्यु को मिली मान्यता, अब लाइलाज बीमारी से पीड़ित कर सकेंगे मांग

उरुग्वे ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है उसने इच्छामृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब इस दक्षिण अमेरिकी देश में इच्छामृत्यु कानूनी तौर पर मान्य हो गई है। यहां कोई भी व्यक्ति सरकार से इच्छामृत्यु की मांग कर सकेगा, जो कानूनी तौर पर इसके दायरे में आता हो इच्छामृत्यु मांगने का अधिकार उन लोगों को होगा, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं। वह अपने जीवन को सम्मानपूर्वक खत्म करने के लिए यह मांग कर सकते हैं।

यह कानून बुधवार को तब पारित हुआ जब उरुग्वे की संसद के उच्च सदन में 31 में से 20 सीनेटरों ने इसके पक्ष में वोट दिया। इससे पहले अगस्त में यह विधेयक निचले सदन में भी पारित हो चुका था। इसके साथ ही उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया है जहां इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है, जबकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई बहुल माना जाता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन की नेता सीनेटर पेट्रीसिया क्रेमर ने कहा कि यह फैसला आम लोगों की भावना के अनुरूप है। उन्होंने इसे एक मानवीय अधिकार बताया और इसकी तुलना तलाक और समलैंगिक विवाह जैसे अन्य सामाजिक सुधारों से की। हालांकि कई अन्य देशों जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड और कोलंबिया में भी इच्छामृत्यु को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन उरुग्वे का कानून इन देशों से कुछ मामलों में अलग है। इसके कुछ प्वाइंट बदले हुए हैं, जो सुविधाजनक और तार्किक हैं।

उरुग्वे में इच्छामृत्यु केवल वयस्कों के लिए ही मान्य है। नाबालिगों को इसकी अनुमति नहीं है। इसके अलावा कानून यह नहीं कहता कि बीमारी के कारण व्यक्ति की मृत्यु अगले 6 या 12 महीनों में निश्चित होनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में होता है। यहां केवल लाइलाज और पीड़ादायक बीमारी होना ही काफी है। हालांकि इच्छामृत्यु के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का मानसिक रूप से संपूर्ण रूप से सक्षम होना जरुरी होगा ताकि वह अपने फैसले के गंभीर परिणामों को समझ सके। इस फैसले से उरुग्वे ने न केवल अपनी चिकित्सा प्रणाली में एक बड़ा सुधार किया है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के क्षेत्र में भी एक साहसिक कदम उठाया है।