Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग केस में SC ने बनाया एक्सपर्ट पैनल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सप्रे होंगे समिति के प्रमुख, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके नंदन नीलेकणि भी शामिल

नई ‎दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह के शेयरों में हाल ही में आई गिरावट की जांच के लिए एक समिति के गठन करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे समिति के प्रमुख होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करेगी और निवेशकों को इसके बारे में जागरूक करने के उपाय के बारे में कुछ सुझाव देगी। न्यायालय ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए कहा ‎कि निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक तंत्र के लिए समिति की आवश्यकता थी। भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए, हमारा विचार है कि एक समिति होगी। समिति में ओपी भट, न्यायमूर्ति जेपी देवदत्त, नंदन नीलाकेनी, केवी कामथ औ सोमशेखरन सुंदरसन सदस्य के रूप में शामिल हैं।

समिति का प्राथमिक उद्देश्य ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदाणी की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा। सेबी के अध्यक्ष समिति को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। समिति को दो महीने के भीतर शीर्ष अदालत के समक्ष एक सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही सेबी ने जांच कराने को भी कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है ‎कि सेबी इस बात की भी जांच करेगा कि क्या सेबी के नियमों के एस19 का उल्लंघन हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है। दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

एक्सपर्ट पैनल में शामिल नंदन नीलेकणि के बारे में जानिए
अडानी-हिंडनबर्ग केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है. इस कमेटी में सबसे अहम नाम इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि का है. नंदन ने देश को आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसी तकनीक देने में अहम भूमिका निभाई है. उनके बारे में एक खास बात ये भी है कि वो कांग्रेस की टिकट 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. कहा जाता है कि नंदन नीलेकणि के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ काफी अच्छे संबंध हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित विशेषज्ञ पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. पीठ ने कहा कि वह निवेशकों के संरक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है. उसने प्रस्तावित समिति के कामकाज पर किसी सेवारत न्यायाधीश के निगरानी रखने की संभावना को भी खारिज कर दिया था.

ये है मामला, चार याचिकाएं दायर
इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में अब तक चार जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. वकील एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं. गौरतलब है कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अडानी समूह के खिलाफ कई आरोप लगाए जाने के बाद, समूह के शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट आई है. हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. हालांकि, समूह ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.