जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य बना रहेगा, अदालत ने दखल देने से किया इनकार

जगन्नाथ पुरी मंदिर के खजाने में मौजूद रत्न भंडार के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति पर पूरा भरोसा जताते हुए, राज्य सरकार को निर्देश दिया है,कि वह आवश्यक होने पर मंदिर प्रबंधन समिति से रत्न भंडार की सूची तैयार कराना चाहे तो करा सकती है।

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुभासिस तलपात्र और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार और इसकी संरचना के प्रबंधन में, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति पर अपना विश्वास और भरोसा रखना पड़ेगा।

1985 में खुला था रत्न भंडार
जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 1985 में अंतिम बार खोला गया था। कीमती सामानों की सूची 1978 में आखिरी बार बनाई गई थी। मंदिर के पुजारी बाहरी कक्ष से त्योहार पर आभूषण निकलते हैं। हाईकोर्ट के आदेश से चार अप्रैल 2018 को रत्न भंडार के कक्ष को खोलने का प्रयास किया गया था। तब मंदिर प्रशासन ने चाबियां नहीं मिलने की बात कहकर कक्षा नहीं खोला था। दावा किया जा रहा है, कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है।

मंदिर में कितना खजाना
उड़ीसा के तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जेना ने 2021 में बताया था। रतन भंडार 1978 में खोला गया था। उस समय वहां पर 12831 भारी सोना और 22153 भारी चांदी (एक भारी का वजन 11। 66 ग्राम के बराबर) है। भंडार गृह में सोने चांदी के आभूषणों के साथ महंगे पत्थर और कीमती सामान की सूची बनाई गई थी। सूची बनाने की प्रक्रिया के दौरान सोने और चांदी की 14 वस्तुओं का उसे समय वजन नहीं हो पाया था। जिसके कारण समय-समय पर खजाने के बारे में जनहित याचिका लगाई जाती है। अभी तक जगन्नाथ जी के मंदिर का के खजाने का रहस्य बना हुआ है। हर साल इसकी सूची में जो चढ़ावा आता है। उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। जिसके कारण खजाने की रहस्य को लेकर समय-समय पर संदेह व्यक्त किया जाता है। यह रहस्य अभी भी बना रहेगा।