Finland Traffic Fine: आय के हिसाब से लगता है जुर्माना, अमीरों पर करोड़ों की पेनल्टी

दुनिया के ज्यादातर देशों में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि पहले से तय होती है। लेकिन फिनलैंड में जुर्माना लगाने की व्यवस्था कुछ अलग है। यहां गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों के मामलों में व्यक्ति की आय को भी ध्यान में रखा जाता है। इस व्यवस्था को ‘डे फाइन सिस्टम’ (Day-Fine System) कहा जाता है।

इस प्रणाली का उद्देश्य यह है कि जुर्माने का आर्थिक प्रभाव अलग-अलग आय वर्ग के लोगों पर अपेक्षाकृत समान रहे। यानी एक ही तरह का गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले दो लोगों पर जुर्माने की इकाइयां समान हो सकती हैं, लेकिन उनकी आय अलग होने के कारण अंतिम जुर्माने की रकम अलग-अलग हो सकती है।

कैसे काम करता है डे फाइन सिस्टम?

इस व्यवस्था में पहले ट्रैफिक उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर डे फाइन यूनिट की संख्या तय की जाती है। इसके बाद प्रत्येक यूनिट का मूल्य व्यक्ति की उपलब्ध या खर्च योग्य दैनिक आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस तरह जुर्माने की अंतिम राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार बदल सकती है।

फिनलैंड में कुछ मामलों में अधिकारियों को व्यक्ति की आय से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड से जानकारी मिल सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जुर्माना केवल एक तय रकम न होकर व्यक्ति की भुगतान क्षमता के अनुरूप आर्थिक प्रभाव पैदा करे।

अमीर व्यक्ति पर लग सकता है भारी जुर्माना

इस व्यवस्था के कारण कम आय वाले व्यक्ति पर अपेक्षाकृत कम रकम का जुर्माना लग सकता है, जबकि अत्यधिक आय वाले व्यक्ति को उसी उल्लंघन के लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। फिनलैंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बेहद संपन्न लोगों पर ट्रैफिक उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाया गया।

2023 में एक कारोबारी पर तेज गति से वाहन चलाने के मामले में करीब 1.1 करोड़ रुपये के बराबर जुर्माना लगाए जाने की खबर सामने आई थी। इस मामले ने फिनलैंड की आय-आधारित जुर्माना व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया।

क्यों अपनाई गई ऐसी व्यवस्था?

तय रकम वाला जुर्माना हर व्यक्ति पर समान आर्थिक प्रभाव नहीं डालता। उदाहरण के लिए, किसी कम आय वाले व्यक्ति के लिए कुछ हजार रुपये का जुर्माना बड़ी आर्थिक परेशानी पैदा कर सकता है, जबकि अत्यधिक संपन्न व्यक्ति के लिए वही रकम अपेक्षाकृत मामूली हो सकती है।

फिनलैंड की डे फाइन व्यवस्था में उल्लंघन की गंभीरता के साथ व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ऐसा आर्थिक दंड लगाना है, जिसका प्रभाव उनकी आय के अनुपात में पर्याप्त हो।